Aditi Tatkare on ladaki bahin मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपर्यत (१५ ऑक्टोबरपर्यंत) अर्जाची मुदत होती. तीन महिन्यांत अडीच कोटी अर्जाची पडताळणी प्रभावीपणे करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, चारचाकी वाहन, पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन, एकच लाभार्थी दुसऱ्या कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतेय का आणि एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत का, या प्रमुख पाच बाबींचा समावेश आहे.
👇👇👇👇
लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अशा योजना जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांचे अर्ज मागविताना सुरवातीला उत्पन्नाचा दाखल्यासह अन्य कागदपत्रांचे बंधन घातले. मात्र, मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता अशक्य असल्याने ही अट काढून टाकली. त्यानंतर केवळ रेशनकार्डची अट घातली. परंत, अर्जदारांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न किती यासह अन्य निकषांची वेळेअभावी पडताळणी होवू शकली नाही.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशिवाय अन्य कोणत्याही योजनांचे लाभार्थी एक कोटींपर्यंत नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील पावणेअकरा लाख महिलांसह राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले. विशेष म्हणजे प्रगतशील राज्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता लाभार्थीच्या अर्जाची फेरपडताळणी होऊन पात्र लाभार्थीना १ एप्रिलनंतर दरमहा २१०० रुपये मिळतील, असेही सांगितले जात आहे.
दरवर्षी लागू शकतो ५६ हजार कोटींचा निधी
आता अडीच कोटींहून अधिक लाभार्थीना दरमहा २१०० रुपयांचा लाभ देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी ५६ हजार कोटींचा निधी लागू शकतो. राज्याचे एकूण उत्पन्न व खर्चाचा हिशेब घातला तर एवढा निधी एकाच योजनेसाठी शक्य नसल्याची तिजोरीची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थीनाच योजनेचा लाभ मिळावा या हेतूने अर्जाची फेरपडताळणी होईल, असेही वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
