अपात्र यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी
- उत्पन्नाचा पुरावा : अर्जदारांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारी कागदपत्रं सादर करणं आवश्यक आहे, ज्याची मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख रुपये आहे.
- आयकर प्रमाणपत्र : लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाईल.
- सेवानिवृत्ती पेन्शन आणि वाहन मालकी : निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अतिरिक्त छाननीला सामोरं जावं लागेल.
- लँड ओनरशिप : पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील.
- एका कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा : एका कुटुंबातील एकाहून अधिक दाव्यांची समस्या सोडवून प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना हा लाभ दिला जाईल.
अपात्र यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
- कागदपत्रांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन तपासणी : पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी सबमिट केलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
- फील्ड व्हेरिफिकेशन : अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील. यामध्ये पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
- डेटा मॅचिंग : केलेले दावे ओळखण्यासाठी सरकार लाभार्थ्यांच्या डेटाची तुलना इतर अधिकृत डेटाबेस जसं की मतदार याद्या, आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार-लिंक डेटासह करेल.
- तक्रारी आणि व्हिसलब्लोइंग : हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल किंवा फील्ड एजंटद्वारे कोणत्याही संशयित फसवणुकीच्या क्रियाकलापाची तक्रार करण्यासाठी सरकार नागरिकांना प्रोत्साहित करेल.
- स्थानिक नेत्यांचा सहभाग : पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी स्थानिक निवडून आलेले प्रतिनिधी जसं की, पंचायत प्रमुख किंवा शहरी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होऊ शकतात.
अपात्र यादीत नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची तपासणी कोण करणार?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी, समाजकल्याण संघांसह अनेक विभागांचा समावेश असेल.
राज्य/स्थानिक सरकारी अधिकारी : जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावरील अधिकाऱ्यांसह स्थानिक अधिकारी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असतील.
समाजकल्याण विभाग : महिला कल्याण किंवा सामाजिक न्याय पाहणारा विभाग राज्य स्तरावर तपासाचे नेतृत्व करेल.
छाननी प्रक्रियेचा उद्देश हे सुनिश्चित करणं हा असेल की, लाभ फक्त त्यांनाच मिळतील ज्यांना त्यांचा खरा हक्क आहे आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची अखंडता राखणं हा देखील प्रमुख उद्देश असेल.
